0 केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पत्रकारों को दी जानकारी
0 जयपुर 3आर फोरम में होगा एमओयू
बिलासपुर/जयपुर। सर्कुलर इकोनॉमी और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर शहर एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनने जा रहा है। सिटीज़ 2.0 कार्यक्रम के तहत, बिलासपुर भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा, जिससे शहर को 100 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्राप्त होगी। इस निधि के माध्यम से 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं संचालित की जाएंगी, जो 3आर (रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल) और सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करेंगी।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जयपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिलासपुर, सिटीज़ 2.0 के तहत चयनित छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है। इस पहल के तहत 18 स्मार्ट शहरों को चुना गया है, जिनमें जयपुर और उदयपुर भी शामिल हैं। यह परियोजना स्थायी शहरी विकास को गति देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
3 से 5 मार्च 2025 के बीच राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में इस विषय पर वैश्विक नेतृत्व और विशेषज्ञों की मौजूदगी में विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता की दिशा में सर्कुलर सोसायटियों को आकार देना इस फोरम का मुख्य विषय होगा।
इस दौरान ‘जयपुर डिक्लेरेशन’ को भी अपनाया जाएगा, जो 2025-34 की अवधि के लिए 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को दिशा देने का कार्य करेगा। यह घोषणा हनोई डिक्लेरेशन (2013-23) पर आधारित होगी और यह सभी सदस्य देशों के लिए स्वैच्छिक एवं गैर-बाध्यकारी होगी।
फोरम की एक और खास विशेषता ‘इंडिया पैवेलियन’ होगी, जिसमें भारत की 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस पैवेलियन में 15 प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी। साथ ही, ‘मंत्री-स्तरीय संवाद’, ‘महापौर संवाद’ और ‘नीति संवाद’ जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिससे ज्ञान-विनिमय को बढ़ावा मिलेगा।
यूएनसीआरडी द्वारा 2009 में शुरू किए गए क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 3आर और सर्कुलेरिटी को मुख्यधारा में लाना है। पिछला फोरम 2023 में कंबोडिया में आयोजित हुआ था, जबकि भारत ने इससे पहले 2018 में इंदौर में इसका आयोजन किया था।
इस मौके पर राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
