0 पूर्व सीएम बघेल ने भुवनेश्वर में नेशनल हेराल्ड केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की
0 बोले- एजेंसी ने पहले मामला बंद किया फिर नई एफआईआर की
भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा के इलेक्शन विंग की तरह काम कर रही है। ईडी ने 2015 में केस बंद कर दिया था। बाद में एक नई एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हुई।
दरअसल, सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी के चार्जशीट दायर करने के विरोध में कांग्रेस 27 अप्रैल तक देशभर के 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस सिलसिले में बघेल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
श्री बघेल ने कहा कि हमें मीडिया के जरिए चार्जशीट के बारे में पता चला। ईडी ने किसी को कोई नोटिस भी नहीं दिया। उनमें से किसी को या कंपनी के किसी निदेशक को कोई नोटिस नहीं दिया गया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस सरकारों ने देश के लिए कई संस्थान बनाए लेकिन अब भाजपा इन्हें एक ही व्यक्ति को बेच रही है।
इसके अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जयपुर, पवन खेड़ा ने मुंबई और पार्टी महासचिव दीपा दासमुंशी ने तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी ने 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
ईडी का आरोप- 2000 करोड़ की संपत्तियों पर 50 लाख में कब्जा किया
ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लि (एजेएल) की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया व राहुल के पास हैं। इस मामले में ‘अपराध से अर्जित आय’ 988 करोड़ रुपए आंकी गई। साथ ही संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य पांच हजार करोड़ रुपए बताया गया है।
25 अप्रैल से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली
अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के तहत 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कांग्रेस 'संविधान बचाओ रैलियां' आयोजित करेगी। इसके बाद 3 मई से 10 मई तक जिला स्तर पर भी इसी तरह की रैलियां की जाएंगी। 11 मई से 17 मई तक देशभर के 4,500 विधानसभा क्षेत्रों में संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी। 20 मई से 30 मई तक संविधान बचाने के लिए घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा।
