नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की और कहा कि नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए नए आपराधिक कानूनों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक।
बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक सहित गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री शाह ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय संविधान की भावना को ज़मीन पर उतारने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बनने मात्र से नागरिक अधिकार को बल नहीं मिलेगा, बल्कि नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए इन कानूनों का ज़मीनी स्तर पर पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण अमल से ही नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकते हैं जिसके लिए तकनीक का उपयोग और निरंतर निगरानी अतिआवश्यक है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए सटीक समीक्षा करनी चाहिए जिससे राज्य में नए कानूनों पर जल्द से जल्द अमल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 60 और 90 दिन की समयसीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने और आरोप तय करने के लिए समयसीमा तय करने पर जोर देना ज़रूरी है।
श्री शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महीने, मुख्य सचिव 15 दिन और राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें।