की तैयारी पूरी; सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की सुनवाई के बाद फैसला होगा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कराने जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाती है और अपडेट किया जाता है। अगस्त से इसकी शुरुआत हो सकती है।

आयोग ने सभी राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी एक्टिव कर दी है। आयोग का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जारी रखने की परमिशन पर आया। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया था। हालांकि कई विपक्षी दल और लोग इस रिवीजन के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक, इलेक्शन अथॉरिटी 28 जुलाई के बाद एसआईआर पर अंतिम फैसला लेगी क्योंकि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। वहीं, कुछ राज्यों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने अपने राज्यों में पिछली एसआईआर के बाद की पब्लिश वोटर लिस्ट जारी करना शुरू भी कर दिया है।

बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल-बांग्लादेश के लोग
बिहार में वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन का काम जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी हैं। चुनाव आयोग के अफसरों ने न्यूज एजेंसी को बताया, 'हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए घर-घर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं।'
ईसी अफसरों के मुताबिक '1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच होगी। 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली आखिरी मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे।' वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन का काम 24 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई, 2025 तक गणना फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है।