0 तुअर दाम की एमएसपी 450 बढ़ाकर 8450 की, धान में 72 का इजाफा किया
0 केंद्रीय कैबिनेट ने चार अहम फैसले लिए
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके अलावा तीन अन्य बड़े फैसले भी लिए। बैठक में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नागपुर एयरपोर्ट की जमीन की लीज बढ़ाई गई। साथ ही अहमदाबाद (सरखेज)-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। 

केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि धान की नई एमएसपी 2441 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 72 रुपए ज्यादा है। वहीं तुअर दाम की एमएसपी 450 रुपए बढ़ाई है। सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स प्राइस का काम करती है। यह एक तरह से कीमतें गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। 

कैबिनेट के अन्य फैसले
कोयले से गैस बनाने के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि सरकार ने सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसीफिकेशन (कोयले से गैस बनाने) के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीफिकेशन प्रोग्राम को रफ्तार देने के लिए शुरू की गई है। सरकार ने साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य रखा है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और विदेशों से आने वाली चीजों पर हमारी निर्भरता कम होगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और एलएनजी, यूरिया, अमोनिया तथा मेथेनॉल जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करना है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत से अधिक एलएनजी, लगभग 20 प्रतिशत यूरिया, करीब 100 प्रतिशत अमोनिया और 80 से 90 प्रतिशत मेथेनॉल आयात करता है। योजना के तहत लगभग 7.5 करोड़ टन कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए सिंथेसिस गैस (सिंगैस) और उससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। सरकार परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्लांट और मशीनरी लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देगी। किसी एक परियोजना के लिए अधिकतम 5,000 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।

नागपुर एयरपोर्ट की जमीन की लीज बढ़ाई
नागपुर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की उस जमीन की लीज अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जो मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) को दी गई थी। अब यह लीज 6 अगस्त 2039 के बाद भी जारी रहेगी।

अहमदाबाद-धोलेरा के बीच चलेगी पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन
सरकार ने रेल मंत्रालय के अहमदाबाद (सरखेज)-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 20,667 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह भारतीय रेलवे का पहला ऐसा सेमी हाई-स्पीड प्रोजेक्ट होगा, जिसे पूरी तरह से भारत में बनी (स्वदेशी) तकनीक से तैयार किया जाएगा।