0 एसआईआर विवाद के बीच चुनाव आयोग का आदेश
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर भेजा है।
चुनाव आयोग के मुताबिक, एसएसआर के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारी जाएंगी। 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर विवाद और विरोध के बीच आया है। एसआईआर के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए थे। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां एसएसआर का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा।
एसआईआर में नाम कटे लोग भी जुड़वा सकते हैं
चुनाव आयोग की एसएसआर से जुड़ी प्रेस रिलीज में इसका जिक्र नहीं है। हालांकि, एसआईआर में जिन लोगों के नाम कट गए या छूट गए थे, उन्हें फॉर्म- 6 भरना होगा। नाम तभी जुड़ेगा, जब संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) पात्रता की जांच कर आवेदन स्वीकार करेगा।
एसएसआर क्या है?
चुनाव आयोग के मुताबिक, एसएसआर के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट रखा जाएगा। इसमें पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारने का काम होगा। खास तौर पर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों को सूची में शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। 1 जनवरी 2027 के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी पहले से आवेदन कर सकेंगे। पात्र होने पर वे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
12 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
चुनाव आयोग ने एसएसआर के लिए तारीखें तय की हैं। इसके तहत 2 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों की व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसके बाद 12 नवंबर को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट कॉपी जारी होगी। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम या जानकारी को लेकर 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को वोटर लिस्ट की अंतिम सूची जारी होगी।
यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांचों राज्यों में SSR कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म होगा। मणिपुर की 60, गोवा की 40, पंजाब की 117 और उत्तराखंड की 70 सीटों वाली विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले भी चुनाव करा सकता है।
