0 भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में सामान बेचना आसान हो सकता है
नई दिल्ली। भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच 16 दिसंबर 2026 को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। दोनों पक्षों के बीच इस समझौते को लेकर 27 जनवरी 2026 को बातचीत पूरी हो गई थी। अब इसे औपचारिक रूप से अंतिम रूप देने की तैयारी है।
भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पैकेट ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में ब्रसेल्स दौरे के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अगले साल यानी 2027 में लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, हस्ताक्षर की तारीख की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
भारतीय कंपनियों को क्या फायदा?
इस समझौते से भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में सामान बेचना आसान हो सकता है। इसके तहत भारत से यूरोपीय संघ भेजे जाने वाले करीब 93 फीसदी सामान को बिना आयात शुल्क के बाजार में पहुंच मिलेगी। यानी भारतीय कंपनियों को यूरोप में अपना सामान बेचने पर कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे भारतीय सामान की कीमतें वहां प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं, भारत में यूरोपीय संघ से आने वाली लग्जरी कारें और वाइन भी सस्ती हो सकती हैं। इसकी वजह इन उत्पादों पर आयात शुल्क में प्रस्तावित कटौती है। हालांकि, ग्राहकों को कितना फायदा मिलेगा, यह शुल्क में कटौती और कंपनियों की कीमत तय करने की रणनीति पर निर्भर करेगा।
दो दशक से चल रही थी बातचीत
भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस व्यापार समझौते को लेकर दो दशक से ज्यादा समय से बातचीत चल रही थी। लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने 27 जनवरी 2026 को समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी। अब यूरोपीय आयोग ने समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे मंजूरी देने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद के सामने प्रस्ताव रखा है। इसके साथ समझौते का अंतिम कानूनी मसौदा और अलग-अलग सामान पर लगने वाले आयात शुल्क की जानकारी भी सौंपी गई है। इस समझौते को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ यानी अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक कहा जा रहा है।
कितना बड़ा होगा बाजार?
भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह समझौता लागू होने से करीब 2 अरब लोगों का बड़ा बाजार तैयार होगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक समूह है। दोनों की मिलाकर दुनिया की कुल जीडीपी में करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, दुनिया के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इनकी हिस्सेदारी लगभग एक तिहाई यानी करीब 11 लाख करोड़ डॉलर है। यूरोपीय संघ सामान के कारोबार के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं, यूरोपीय संघ के लिए भारत सामान के व्यापार में नौवां और सेवाओं के व्यापार में छठा सबसे बड़ा साझेदार है। इस समझौते से दोनों तरफ की कंपनियों को कारोबार बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके फायदे समझौता लागू होने के बाद ही मिलने शुरू होंगे।