नई दिल्ली। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘एक देश एक चुनाव’ से संबंधित दो विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक आठ जनवरी को होगी।
संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे “एक देश, एक चुनाव” विधेयक के नाम से जाना जाता है के पारित होने के बाद लोकसभा के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के के चुनाव एक साथ कराये जा सकेंगे।
यह विधेयक शीतकालीन सत्र के संपन्न होने से पहले लोकसभा में पेश किया गया था और सत्र के अंतिम दिन इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया था।
सूत्रों के अनुसार इस समिति की पहली बैठक आठ जनवरी को होगी। समिति के 39 सदस्यों में से 27 लोकसभा के तथा 12 राज्यसभा के हैं।
समिति को अगले संसद सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट देनी है। समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता पीपी चौधरी हैं। इसके अन्य सदस्यों में अनुराग सिंह ठाकुर और परषोत्तमभाई रूपाला, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले और लोकसभा के अन्य सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी, भुवनेश्वर कलिता और के. लक्ष्मण , कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल बालकृष्ण वासनिक , जदयू के संजय कुमार झा और वाईएसआर कांग्रेस के वी. विजयसाई रेड्डी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।