0 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की गजट नोटिफिकेशन जारी की।

आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन मान लागू हो सकता है।
हालांकि, पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी, कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एकमुश्त या किस्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

आयोग का काम क्या होगा?
आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करना होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग ऐसी सिफारिशें देगा जो सरकारी नौकरियों में प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने, कार्यकुशलता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करें।

8वें वेतन आयोग के दायरे में कौन-कौन होंगे ?
केंद्र सरकार के सभी औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी। ऑल इंडिया सर्विस (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस)  के अधिकारी। रक्षा बलों के कर्मी। केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी।  भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभाग (सीएजी) के अधिकारी। 
संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी बॉडीज (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के अधिकारी व कर्मचारी।