0 खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की गिनाई उपलब्धियां
0 कहा-15 से बढ़ाकर की 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा 
0 आफलाइन दुकानों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य

रायपुर। साय सरकार के दो साल पूरे होने पर अलग-अलग विभागों के आला अधिकारी विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। इस कड़ी में खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा को 15 क्विंटल को बढ़ाकर 21 क्विंटल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पीडीएस के क्रियान्वयन की तैयारी चल रही है। इसके पूरा होने पर राशन कार्डधारी किसी भी दुकान से राशन ले सकेंगे। यह नहीं आफलाइन दुकानों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य है। 

सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि उपार्जन केंद्र में 25 लाख 49 हजार किसानों के माध्यम से धान का उपार्जन किया है। 25 लाख किसानों को 34 करोड़ 348 का भुगतान किया है। इसमें 12 हजार करोड़ रुपए की राशि पृथक से सम्मिलित है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जुड़ी हुई है। केंद्रीय लक्ष्य 6 लाख 38 हजार मीट्रिक टन निर्धारित था। मिलर्स का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। 

उन्होंने बताया कि बीते 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। इस वर्ष 26 लाख 49 हजार किसान पंजीकृत हैं। 1 लाख 17 हजार 500 किसानों से 77 क्विंटल धान खरीदा है। 11 सौ 50 करोड़ का भुगतान किया गया है। राज्य के सभी किसान से धान लेने की प्रक्रिया जारी है। 9वें दिन आज बिना किसी बाधा के आज धान खरीदी की है। धान खरीदी के लिए तुम्हार टोकन शुरू किया है। 3 हजार टोकन जारी किया गया है। धान उपार्जन की समस्या के लिए सुविधा की गारंटी दी है। 

रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि 25 लाख में से 23 लाख किसानों की भूमि 5 एकड़ के अन्दर हैं, इन्हें लघु सीमांत किसान को टोकन जारी होगा। टोकन का जारी करने का समय 8 से 5 बजे तक टोकन जारी होगा। मोबाइल एप के माध्यम से टोकन जारी होगा। ऐसे किसान जिनके पास टोकन नहीं है, वो आकर ले सकते हैं। समितियों की जो व्यवस्था होगी, उसमें शुद्ध रूप से कमीशन दिया जाता है, जिसमें हमाल को 5 रुपए दिया जाता है. विगत वर्ष 2200 समितियों को 450 करोड़ जारी किया था।

खाद्य विभाग की सचिव ने बताया कि बैंक सर्विस के रूप में पैसा जारी किया है। लाल, पीले और हरे - ये तीन वो जगह है, जहां पर धान से संबंधित शिकायत की जाती है। अलर्ट सेंटर से निकलने वाले गाड़ियों पर नजर विभाग की रहेगी। पीडीएस का संचालन, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हमने सभी सूचित किया है। कमी होने पर उन्हें व्यवस्था करवा सकते हैं। गरीबी राशन कार्ड में 11 लाख नए जुड़े है, जिससे 82 लाख सदस्य हो गए हैं. सरकार की सबसे कॉपरेटिव फ्रेंडली स्कीम है।  राशन कार्ड की जानकारी देते हुए रीना बाबासाहेब कंगालने बताया कि नए राशन कार्ड जारी करना है, जितने पुराने राशन कार्ड को हमें नवीनीकरण करवाना है। बायोमेट्रिक वैरिविकेशन हम करवाते हैं। 

बस्तर संभाग के 5 जिले बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर के चयनित दूरस्थ 402 के कुल 42220 राशनकार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह खाद्यान्न, चना, शक्कर, नमक व गुड़ का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। नियद नेल्लानार योजना प्रारंभ होने के पश्चात राशनकार्डधारियों को सुगमतापूर्वक राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में केंद्रीकृत रूप से अन्य पंचायतों में संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन ग्रामों में 18 नवीन उचित मूल्य दुकान स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत बीपीएल महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत अब तक 38 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है। वर्ष 2025 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी करने के लिए जिलों में कार्यवाही जारी है।