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आरक्षण के मुद्दे को लेकर होगा विधानसभा का विशेष सत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को भेजा है। मुख्यमंत्री ने आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है। 

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अभद्र व्यवहार से परेशान प्रताड़ित महिलाओं ने अधिकारी के विरुद्ध आयोग में की शिकायत

रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में सुनवाई की। आयोग द्वारा पिछले सुनवाई में आवेदिकागणों को स्वच्छ भारत मिशन के कंसल्टेंट कम्पनी की पूर्ण जानकारी आयोग को देने निर्देशित किया गया था, जि

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कांग्रेस की किसान जोड़ो सम्मान यात्रा कल से 

रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस मंगलवार से किसान जोड़ो सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आदि इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए 36 वाहनों को रथ की शक्ल दी गई ह

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मुख्यमंत्री 8 नवम्बर को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 35 लाख रूपए का करेंगे भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 नवम्बर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जा

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सीएम भूपेश का भाजपा के आंदोलन पर जवाबी हमला, कहा-शराबबंदी की मांग मप्र में पूरी करा दें

रायपुर। ​​​​​​महिलाओं के खिलाफ अपराध और शराबबंदी की मांग लेकर भाजपा महतारी हुंकार रैली करने जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आना है। हिमाचल प्रदेश से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आंदोलन पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईर

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नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने पारागांव में दो सार्वजनिक भवनों का किया लोकार्पण

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने आज रायपुर जिले के ब्लाक आरंग के ग्राम पारागांव में 73 लाख 73 हजार की लागत से बने हाईस्कूल भवन और 6 लाख 50 हजार रूपये की लागत से नवनिर्मित समुदायिक भवन का लोकार्पण किया।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः केंद्र को राहत, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस (ईडब्ल्यूएस) रिजर

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कांग्रेस ने संविधान संशोधन को लेकर न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सिवा समाज के कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्राविधान वाले 103वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।