शांति पर जोर

अफगानिस्तान में गहराते मानवीय संकट पर चिंता जाहिर करते हुए भारत ने आतंकवाद से संबंधित आशंकाओं की ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है।

व्यापक सुधार की ओर

केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों के क्रम में बड़े पैमाने पर सरकारी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण का निर्णय लिया है।

निर्यात पर ध्यान

अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा व्यापार घाटे में कमी लाने के लिए सरकार निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में लगी हुई है।

रिक्त पद भरने की तैयारी

रिक्त पदों को भरने के मामले में जैसी तत्परता केंद्र सरकार को दिखाने की जरूरत है वैसी ही राज्य सरकारों को भी।

देश में इंटरनेट का विस्तार

आकलनों की मानें, तो 2025 तक भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करनेवाले लोगों की संख्या 90 करोड़ होगी. वर्ष 2020 में लगभग 62.2 करोड़ यूजर थे यानी पांच वर्षों में 45 प्रतिशत की बढ़त संभावित है।

भारत में तालिबान के तरफदार

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान की जीत पर खुशी जताई भारतीय मुसलमानों की ओर से उन्हें सलाम भी भेज दिया।

स्क्रैपेज नीति से बहुआयामी लाभ

देश में वाहनों से संबंधित स्क्रैपेज नीति की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जो अब बहुत सोच-विचार के बाद लागू की जा रही है।

इंटरनेट के 25 वर्ष

जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक की उपस्थिति, आवश्यकता और प्रभाव का स्तर व्यापक हो चुका है।

भरोसा जगाने वाली घोषणाएं

अपने देश में छोटे किसानों की एक बड़ी संख्या है। यदि विभिन्न सरकारी कदमों के तहत ये किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा और उसका लाभ सारे देश को मिलेगा।

उद्यम विस्तार पर जोर

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में छोटे और मझोले उद्यमों के विकास के लिए कुछ समय से सरकार की ओर से अनेक पहल किये गये हैं.