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देश भर में बेलगाम होते खनन माफिया
अवैध खनन में लिप्त माफिया तत्वों का दुस्साहस किस हद तक बढ़ गया है, इसका ताजा प्रमाण है हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या। कानून के शासन को खुली चुनौती देने वाली इस घटना की भर्त्सना करना और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवा
श्रीलंका में संकट अभूतपूर्व व दुखद
श्रीलंका का संकट अभूतपूर्व और दुखद है। इसकी गिनती चंद वर्ष पहले तक दुनिया के खुशनुमा देशों में होती थी। कुछ सामाजिक पैमानों पर यह छोटा देश भारत से भी आगे रहा है। आतंकवाद के दौर मेें भी कभी श्रीलंका को ऐसी मुसीबत में नहीं देखा गया। 9 जुलाई को राष्ट्रपति भव
महंगाई का दबाव
मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.95 प्रतिशत जा पहुंचा, जो बीते 17 महीनों में सबसे अधिक है। बीते तीन माह से खुदरा मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत से अधिक रही।
जीवनरक्षक दवाओं की गुणवत्ता
विभिन्न प्रकार की जीवनरक्षक दवाओं की गुणवत्ता और कीमतों को लेकर अक्सर चिंता जाहिर की जाती है. हालांकि, आमजन हेतु स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, इसके लिए वर्षों से कोशिशें भी हो रही हैं।
भाजपा की दक्षिण भारत की चुनौती
निसंदेह भाजपा ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में खुद को स्थापित कर लिया है लेकिन कनार्टक में अपनी जड़ें जमाने के बाद भी दक्षिण भारत के अन्य राज्य और खासकर तमिलनाडु, केरल आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना अभी भी उसके लिए चुनौती बने हुए हैं।
चीन में फिर कोरोना का कहर
अभी कोरोना पीछा छोडऩे को तैयार नहीं है। दुनिया के ज्यादातर इलाकों में संक्रमण में कमी आई है, पर संपूर्ण राहत से हम अभी काफी दूर हैं।
पाकिस्तान में सियासी संकट
पाकिस्तान में सियासी संकट फिर गहराना न सिर्फ शर्मनाक, बल्कि दुखद भी है।
युद्ध के समय भारत की स्थिति
भारत इन दिनों जितने दबाव में है, उतनी ही मांग में भी है। दुनिया के अनेक आला देशों के आला अधिकारियों व नेताओं ने भारत की ओर रुख कर रखा है। विशेष रूप से जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से भारत में किसी न किसी विदेश मंत्री या विदेश सेव
प. बंगाल में लोकतंत्र शर्मसार
पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई और नेता प्रतिपक्ष समेत पांच भाजपा विधायकों के निलंबन की घटना एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार कर गई।
केंद्र सरकार का सराहनीय निर्णय
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि इस वर्ष सितंबर तक बढ़ाने का सराहनीय निर्णय किया है।