0 सिसोदिया घेरे में, सीएम केजरीवाल बोले-आप की लोकप्रियता से डर गई भाजपा
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उपराज्यपाल सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया।
जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में सिसोदिया
उपराज्यपाल ऑफिस के मुताबिक सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया था। सिसोदिया ने फैसलों को अंजाम देने आबकारी नीति के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया के पास 19 विभागों की जिम्मेदारी है।
सूली पे चढ़ा दो, लेकिन देश आगे बढ़ेगाः केजरीवाल
मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। वे बेहद ईमानदार और देशभक्त हैं। मनीष ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया। ये लोग समझ लें, जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम भगतसिंह की औलाद हैं। ये सोचने की बात ये हाथ धोकर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं।
जल्दबाजी में दे दी 144 करोड़ की छूटः भाजपा
आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट और आबकारी नियमों का पालन किए, जल्दबाजी में 144.36 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई।
नई एक्साइज पॉलिसी में इन नियमों के उल्लंघन का आरोप
0 रिपोर्ट में GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के उल्लंघन की बारे में लिखा था।
0 यह भी कहा गया है कि शराब माफियाओं पर हुई इस मेहरबानी के चलते राजकोष को भारी नुकसान हुआ।
0 शराब माफिया को फायदा पहुंचाने बनाई नीति- LG
पंजाब चुनाव में लगाया गया पूरा पैसा
गौरतलब है कि 2021 में कोविड महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति जारी की थी। आरोप है कि यह कदम निजी शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने उठाया गया था। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इससे मिले पैसे को पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किया गया।
