0 उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि राजधानी में 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में सीबीआई की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे।
अवैध शराब बिकवाना भाजपा का लक्ष्य
डिप्टी सीएम ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।
उप राज्यपाल ने दिए थे सीबीआई जांच के निर्देश
दिल्ली के उप राज्यपाल (एलजी) ने नई शराब नीति के बाद निकले टेंडर को लेकर सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया कि सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंस धारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया।
नई शराब नीति में इन नियमों के उल्लंघन का आरोप
0 रिपोर्ट में GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के उल्लंघन की बारे में लिखा था।
0 यह भी कहा गया है कि शराब माफियाओं पर हुई इस मेहरबानी के चलते राजकोष को भारी नुकसान हुआ।
