0 सचिवालय कर्मियों की भी छुट्टी कैंसिल
मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के 39 दिन बाद यानी मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसकी तैयारियों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट विस्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। वे नांदेड और हिंगोली जाने वाले थे।
वहीं सचिवालय कर्मचारियों की मुहर्रम की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री शामिल होंगे। इनमें भाजपा और शिंदे गुट से 7-7 मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
शपथ लेने के करीब एक हफ्ते बाद शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। यह तस्वीर 8 जुलाई की है। शपथ लेने के करीब एक हफ्ते बाद शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। यह तस्वीर 8 जुलाई की है।
कैबिनेट विस्तार को दिल्ली हाईकमान से मंजूरी
कैबिनेट विस्तार को लेकर सोमवार को शिंदे और फडणवीस के बीच बैठक हुई। दिल्ली हाईकमान से भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कुल मिलाकर नए मंत्रिमंडल को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका है। भाजपा खेमे से सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं शिंदे खेमे से गुलाब राव पाटिल, सदा सावरकर, दीपक केसरकर को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग दिया जा सकता है।
बुधवार से विधानसभा का मानसून सत्र
महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 18 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। विधानमंडल सचिवालय ने मानसून सत्र से पहले की तैयारियों के लिए छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। सचिवालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश के मुताबिक, 9 से 18 अगस्त के बीच कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया है।
'शिवसेना किसकी' पर सुनवाई 12 अगस्त को
शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं? इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएंगी। चार दिन पहले पिछली सुनवाई पर सीजेआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा था कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग में सोमवार यानी आज हलफनामा दे सकते हैं। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है, तो आयोग उस पर विचार करे।
