0 पीएम बोले- अर्बन नक्सलियों ने सालों रोका सरदार सरोवर बांध का काम

एकता नगर केवडिया। देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण के नाम पर विकास की परियोजनाओं को अनावश्यक ठप न करें। उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उदाहरण देकर कहा कि अर्बन नक्सली कई सालों तक बांध के निर्माण का काम रोके रहे।

श्री मोदी ने गुजरात के एकता नगर केवडिया में देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी उपस्थित थे। मोदी ने कहा कि देश आजाद होते ही सरदार सरोवर बांध के काम शुरू हुआ। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद अर्बन नक्सली एक्टिव हो गए और नर्मदा नदी पर बनने वाले इस बांध का काम यह दावा करते हुए रोका कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। इसका परिणाम ये हुआ कि बांध बनने में कई दशक लग गए।

इसका उद्घाटन तब हो सका जब मैं प्रधानमंत्री बना। इस देरी के कारण भारी मात्रा में धन बर्बाद हो गया था। अब जब बांध पूरा हो गया है, आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन अर्बन नक्सलियों के दावे कितने संदिग्ध थे।

साजिश का मुकाबला करें
PM ने कहा कि ये शहरी नक्सली अभी भी सक्रिय हैं। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि पर्यावरण के नाम पर परियोजनाएं अनावश्यक रूप से ठप न हों। साजिश का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए।
 
सर्कुलर इकॉनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें
मोदी ने कहा- आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वॉटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी की किल्लत दिखती है। ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी इसे उतना ही बड़ी चुनौती समझना होगा। मैं सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्यों में सर्कुलर इकॉनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी।

जल, वन संरक्षण के लिए अधिक गंभीरता से काम करने की जरूरत 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी ने जल एवं वन संरक्षण के लिए गंभीरता से काम करने का आज आह्वान किया और कहा कि सर्कुलर इकॉनॉमी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एक बार प्रयोग होने वाली प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम ऐसे समय मिल रहे हैं, जब भारत अगले 25 साल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। 

नया भारत, नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा

उन्होंने कहा कि आज का नया भारत, नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है, और निरंतर अपनी पारिस्थिकीय तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। हमारे वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और झीलों का दायरा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अपने संकल्प को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में गीर के शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गेंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है।

 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है

उन्होंने कहा कि भारत ने साल 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अब देश का फोकस प्रदूषण रहित विकास पर है, प्रदूषण रहित रोज़गार पर है। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा, “मैं सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्यों में सर्कुलर इकॉनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एक बार प्रयोग होने वाली प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी।” श्री मोदी ने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, भूजल ऊपर रहता था, वहां आज पानी की किल्लत दिखती है। ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की ही नहीं है बल्कि पर्यावरण विभाग को भी इसे उतना ही बड़ी चुनौती समझना होगा। जंगलों की आग की वजह से वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी भले ही नगण्य हो, लेकिन हमें अभी से जागरूक होना होगा। हर राज्य में जंगल की आग से निपटने की प्रणाली मजबूत हो, तकनीक आधारित हो, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक अवसंरचनाओं के बिना, देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि पर्यावरण मंजूरी के नाम पर देश में आधुनिक अवसंरचना के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। परिवेश पोर्टल, पर्यावरण से जुड़े सभी तरह के स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो माध्यम बना है। ये पारदर्शी भी है और इससे मंजूरी के लिए होने वाली भागदौड़ भी कम हो रही है। 8 साल पहले तक पर्यावरण मंजूरी में जहां 600 से ज्यादा दिन लग जाते थे, वहीं आज 75 दिन लगते हैं।