
0 विपक्ष का बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा
0 लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन की कार्यवाही नहीं हो सकी। बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा व राज्यसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के सदन में नेताओं की बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू शामिल हुए। मीटिंग के बाद रिजिजू ने बताया कि एनडीए ने प्रस्तावना पास करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए केंडिडेट का नाम तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को सौंपा है।
इधर, लोकसभा में आज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) बिल, 2025 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने पर फैसला नहीं हो सका। विपक्ष ने दोनों बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की है। संसद में गुरुवार को कोस्टल शिपिंग बिल, 2025 पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने इस बिल को अपनी मंज़ूरी दे दी। इसका उद्देश्य भारतीय तटरेखा पर माल ढुलाई को सुगम बनाना है। यह बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में पास हुआ था। इसके अलावा दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग और डिनर होगा। इस दौरान विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, बिहार में एसआईआर, अमेरिका का भारत पर टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है।
13 दिनों में अब तक 2 दिन चर्चा हुई
21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के बाद से संसदीय कार्यवाही करीब ठप रही है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन मामले पर विपक्षी पार्टियों ने हर दिन विरोध-प्रदर्शन किए। 13 दिनों के दौरान, सिर्फ 28 और 29 जुलाई को सदन में पूरे दिन की कार्यवाही चली। दोनों दिन, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी।
मानसून सत्र 32 दिन चलेगा, 18 बैठकें होंगी
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा।