नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति 2021-2022 (रद्द कर दी गई) घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के. कविता की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को ‘चुनावी बांड’ से संबंधित अल्फा न्यूमेरिक नंबर के विवरण 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने और इसके बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के बजाय एक केंद्रीय मंत्री समेत अन्य वाले पैनल की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के दिसंबर 2023 के (संशोधित) कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़े संदेशखाली केस में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 'चुनावी बॉन्ड' संबंधी सभी विवरण छह मार्च तक चुनाव आयोग के पास नहीं जमा कराने पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ दायर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जायेगी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) को सोमवार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए राउज एवेन्यू में आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अपने कार्यालय को हटा ले।
नई दिल्ली। रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सोमवार को 25 साल पुराना फैसला पलट दिया।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं पर 14 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस की पढ़ाई में दाखिले के लिए कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की 'खंडपीठ-एकल पीठ' आदेश विवाद के बाद
नई दिल्ली। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 और महीने का समय दिया है। वहीं मामले की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी को देने से भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया।