'मंडल पार्ट टूÓ न बन जाए जातीय जनगणना की मांग

केन्द्र की मोदी सरकार इस समय जातीय जनगणना कराये जाने को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है।वह न जातीय जनगणना कराये जाने से इंकार कर पा रही है, न ही उसे इकरार करते बन रहा है।

शिष्टाचार पर भारी समाजवादी सियासत

अपने देश-प्रदेश में अक्सर ही तमाम मंचों, बैठकों और बुद्धिजीवियों के बीच राजनीति के गिरते स्तर को लेकर चर्चा सुनने को मिल जाती है।

 राशन तो मिल रहा था, वो फ़ोटो से डर गया

सत्ता व 'सत्ता भक्तोंÓ द्वारा एक आभासी धारणा का  प्रचार किया जाता रहा है कि देश में गत 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ।

मदर टेरेसा: कुष्ठ के खिलाफ उनकी लड़ाई हमेशा याद रहेगी

शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती हैÓ-इस विचार में विश्वास रखने वाली  मदर टेरेसा की जन्म जयन्ती 26 अगस्त को मनाते हुए उनके मानवता के प्रति योगदान को पूरी दुनिया स्मरण करती है।

वर्तमान दौर में शरिया क़ानून की प्रासंगिकता?

अफग़ानिस्तान की राजधानी काबुल पर गत 15 अगस्त को क्रूर तालिबानों के बलात क़ब्ज़े के बाद उनके द्वारा एक बार फिर यह घोषणा की गयी है कि अफग़़ानिस्तान में शरिया क़ानून लागू किया जायेगा।

ओलंपिक : कर्तृत्वशक्ति का अहसास कराती महिलाएं

महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1920 में इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वां संशोधन स्वीकार किया गया था। यह दिन महिलाओं को पुरुषों के समान मानने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

बौद्धिक संपदा के जाल में कोरोना का टीका

भारत के पड़ोसी देश भूटान ने कोरोना टीकाकरण अभियान में रिकॉर्ड बनाया है। इस देश ने महज सात दिनों में अपनी नब्बे फीसदी कामकाजी आबादी को कोरोना टीके की दूसरी खुराक दे दी।

ताकि बढ़े निवेश और रोजगार

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो कहा, उसमें कम शब्दों में एक बड़ी बात थी, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेसÓ यानी व्यापार करना आसान बनाना।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विजन ने दिया छग में विकास का यूनिक मॉडल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि भारत के नक्शे में सिर्फ एक अलग राज्य के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र की मांग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सदियों की पीड़ा थी।

जातिगत जनगणना का जटिल सवाल

विभिन्न दलों द्वारा समय-समय पर जातीय जनगणना की मांग उठती रही है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि 2021 की जनगणना में 1951 से चली आ रही नीति नहीं बदलेगी।