नियम तो मानने पड़ेंगे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर के खिलाफ  दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जो सख्त रुख दिखाया है, उसके बाद इस कंपनी को एहसास हो जाना चाहिए कि वह भारतीय नियम-कायदों को हल्के में नहीं ले सकती।

स्मार्टफोन का सदुपयोग

स्मार्टफोन, टैब या डिजिटल तकनीक के मानव मस्तिष्क पर प्रभाव की पड़ताल लगातार चलती रही है

राफेल पर फिर बवाल

राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर मुद्रा में है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसे कुछ हासिल होगा, क्योंकि एक तो यह गड़े मुर्दे उखाडऩे जैसा है और दूसरे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना यह निर्णय दे चुका है कि इस मामले में कहीं कोई विसंगति नहीं।

उत्तराखंड में फिर बदलाव

उत्तराखंड में एक और बार नेतृत्व परिवर्तन से यही प्रकट हुआ कि भाजपा ने करीब चार महीने पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था तो पर्याप्त सोच-विचार नहीं किया था।

चुनाव बाद हिंसा की जांच

चुनाव बाद हिंसा की भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बंगाल को भी शर्मसार करने वाली हैं।

पर्यावरण का आंकलन आवश्यक

पूरी दुनिया में आज की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चर्चा का अहम हिस्सा विकसित एवं विकासशील देशों की बढ़ती सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर है. बेहतर होती जीडीपी का सीधा मतलब उद्योगों की वृद्धि के साथ ऊर्जा की बढ़ती खपत का पर्यावरण पर प्रतिकूल असर है।

आर्थिक उपायों से राहत

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से आर्थिक सुधारों को तगड़ा झटका लगा है. आर्थिकी फिर से अनिश्चितता के संकट में है. कोविड प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नये उपायों की घोषणा की गयी है।

चीन के खिलाफ लामबंदी

हाल ही में जी-7 देशों- अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान- का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ. इसके सम्मेलनों में स्थायी आमंत्रित के रूप में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

भटका हुआ किसान आंदोलन

विपक्षी दल किसान नेताओं को बरगलाने में लगे हुए हैं। चूंकि विपक्षी दलों का मकसद इस या उस बहाने सरकार को घेरना है इसलिए वे सतही मसले उछालते रहते हैं।

विपक्षी एकता पर सवाल

दिक्कत बस यह है कि विपक्ष की एकजुटता या उनमें समन्वय का लक्ष्य महज बातचीत से हासिल नहीं होने वाला।